यूपी की जनता को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, नहीं लगेगा निजी वाहन टोल टैक्स

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ प्रदेश की जनता के लिए एक और तोहफा लेकर आए हैं। अब प्रदेश में निजी कारों को टोल टैक्स नहीं देना होगा।

जी हां उत्तर प्रदेश में निजी कारों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे आम जनता को काफी फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से जनता को बड़ी राहत मिली है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी (उपशा) की सड़कों से की जाएगी।

भविष्य में उपशा जो भी सड़कें बनवाएगी उसके अनुबंध में निजी कारों से टोल टैक्स ना वसूलने की व्यवस्था होगी। ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर भी निजी कारों से टोल टैक्स न वसूलने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा।

यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी (उपशा) वर्तमान में दो सड़कों का निर्माण करा रहा है। यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी (उपशा) के 82 किलोमीटर के पुखरायां घाटमपुर बिंदकी मार्ग व 35 किलोमीटर की बनी मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग के निर्माण के लिए तकनीकी बिड मांगी गई है।

प्रदेश सरकार ने 19 अन्य सड़कों को भी यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी (उपशा) को देने का निर्णय लिया है। इन 19 सड़कों की कुल लंबाई 1427 किलोमीटर है। यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी (उपशा) सभी 21 सड़कों को फोरलेन करेगी जहां सिर्फ सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर ही टोल टैक्स लगेगा। वहीं अगर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश सरकार की सिफारिश मानी तो एनएचएआई 44 87 किलोमीटर लंबी सड़कों पर भी निजी कार्य से मुक्त हो जाएंगे।

PWD की एनएच विंग के आधीन 3100 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी अभी भी टोल टैक्स नहीं वसूला जाता है। यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी (उपशा) पीपी मोड (सार्वजनिक निजी सहभागिता) सड़कों का निर्माण कराती है। इसमें निजी विकासकर्ता सड़कों का निर्माण करते हैं एवज में उन्हें 20 -25 साल तक टोल टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाता है।

इसलिये लिया फैसला

प्रदेश में आये दिन विभिन्न सड़कों पर बने बूथों पर निजी कारों से टोल टैक्स वसूलने पर झगड़े होते रहते हैं। कई जगह पर स्थानीय लोग उपशा या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) को सड़कें हस्तांतरित करने का विरोध करते हैं क्योंकि इन एजेंसिंयों को सड़कें दिये जाने पर निजी इस्तेमाल के लिये उपयोग में लाए जाने वाले चौपहिया वाहनो पर भी टोल टोक्स लग जाता है। इसलिये सरकार ने यह फैसला किया है।

Facebook Comments