अब चीनी पर नहीं लगेगा सैस.. 5 राज्यों की बनेगी कमेटी….

GST काउंसिल की बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा कि GST पर 5 राज्यों की कमेटी बनेगी। जेटली ने कहा कि पहले साल में GST कलेक्शन संतोषजनक। डिजिटल पेमेंट पर 2 प्रतिशत फायदा देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि चीनी पर सेस लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं गन्ना किसानों के फायदे के लिए भी बातचीत की जा रही है।

चीनी पर सेस को लेकर मंत्री समूह विचार करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में चीनी पर सैस लगाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। साथ ही जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर फैसला लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, जीएसटीएन को सरकारी की 100 फीसदी हिस्सेदारी वाली कंपनी बनाने पर फैसला हो गया है। जीएसटी में कैशबैक योजना पर राज्यों की आपत्ति के बाद सहमति नहीं बनी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ग्राहक को कैश बैक के तौर पर रियायत देने पर भी विचार किया गया।
जीएसटी का सॉफ्टवेयर संभालने वाली जीएसटीएन है। जीएसटीएन में सरकार 51 फीसदी निजी हिस्सेदारी खरीद सकती है। नए नियमों के तहत जीएसटीएन बोर्ड में 4 डायरेक्टर शामिल किए जाएंगे। मौजूदा कर्मचारियों की सैलेरी और दूसरी शर्तें 5 साल तक जारी रहेंगी।

 

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