SC कॉलेजियम ने सरकार को फिर भेजा नाम, जस्टिस केएम जोसफ पर बनी सहमति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने की दोबारा सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम दोबारा सरकार के पास पदोन्नति के लिए भेजा है।

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कॉलेजियम में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी भी शामिल हैं। कॉलेजियम की पिछले दिनों हुई बैठक में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति देने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति बनर्जी का पैरेंटिंग हाईकोर्ट कलकत्ता है, जबकि न्यायमूर्ति सरन का पैरेंटिंग हाईकोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

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न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की सिफारिश कॉलेजियम ने इससे पहले अप्रैल में की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका नाम कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया था। अब कॉलेजियम ने इसे एक बार फिर सरकार के पास भेज दिया है। इसके साथ ही उनकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर करने और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम आर शाह को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने की सिफारिश की गयी है। कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे वापस कर दिया था।

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