पूरे भारत में लागू होगा ई-वे बिल, 50 हजार रुपये से अधिक का सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी

सरकार ने ई-वे बिल को लागू करने के लिए नोटिफाई कर दिया है। 1 अप्रैल से ई-वे बिल पूरे भारत में लागू हो जाएगा।

ई-वे बिल लागू होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक का सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा। ई-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कैटिगरी के लिए जारी किया जाएगा। साथ ही बता दें कि CBEC ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर करने के लिए जून तक का समय दिया है। जेटली की अध्यक्षता में काउंसिल ने 10 मार्च की बैठक में ई-वे बिल और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर करने पर फैसला लिया था।

एक फरवरी को पहली बार लागू किए जाने पर कई दिक्कतें आ रही थी। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने ई-वे बिल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला लिया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल को अब 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा लेकिन राज्य के अंदर माल ढुलाई के लिए इसे 15 अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा।

मोदी सरकार शुरू से ही टैक्स को लेकर काफी आक्रामक रही है। और इसलिए ई-वे बिल को टैक्स चोरी रोकने का बड़ा कदम बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे कैश में होने वाले व्यापार पर लगाम लगेगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। साथ ही सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटीआर-3बी और अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटीआर- 1 को जून तक भरने की अनुमति दे दी है।

 

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