मोदी नहीं चाहते की हो देश के मुसलमानों की तरक्की : ओवैसी

दिल्ली की शान माने जाने वाली जामिया मिल्लिया इस्लामिया के खिलाफ केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने को गलत ठहराते हुए एक हलफनामा दिया है. केंद्र ने यूनिवर्सिटी को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रही है।

मोदी सरकार ने हलफनामे में कहा है कि ऐसा जरुरी नहीं है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बोर्ड का निर्वाचन हो और जरुरी नहीं है कि इसमें मुस्लिम धर्म को मानने वालों की ही अधिकता हो. ऐसे में जामिया के अल्पसंख्यक संस्थान होने का सवाल ही नहीं उठता।

मोदी सरकार के इस फैसले पर बैरिस्टर असदउद्दीन ओवैसी ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए इसको मुस्लिम शिक्षा सशक्तिकरण के खिलाफ बताया है,और मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण पर किये जाने वाले वादों और नारों को जुमला बताया है।

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