RBI ने पेमेंट कंपनियों को भुगतान से जुड़ा डाटा देश में ही रखने का निर्देश दिया

ऐसे समय जब दुनिया में वित्तीय संस्थानों के पास ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं तब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस बारे में एक अहम फैसला किया है।

मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई ने देश में पेमेंट से जुड़े सभी वित्तीय संस्थानों को कहा है कि उन्हें छह महीने के भीतर अपना डाटा भारत में ही स्टोर करने की व्यवस्था करनी होगी।

इसका असर यह होगा कि क्रेडिट व डेबिट कार्ड भुगतान की गारंटी देने वाली कंपनियां मास्टर कार्ड, वीजा को भी अपना डाटा भारत में स्टोर करना होगा। इसके अलावा विदेशी बैंकों को ऐसी व्यवस्था करनी होगी। ग्राहकों का डाटा सुरक्षित रखने के साथ ही इसका एक दूसरा फायदा यह होगा कि भारत की अपनी भुगतान व्यवस्था (रूपे) की लोकप्रियता भी बढ़ेगी।

आरबीआई ने कहा है कि हाल के दिनों में भारत में पेमेंट से जुड़ी व्यवस्था का नेटवर्क काफी विस्तार हुआ है। कई तरह के प्लेटफार्म सामने आये हैं तो कई नई कंपनियां आई हैं और नए-नए भुगतान के तरीके भी सामने आ रहे हैं। यह जरूरी है कि इनमें जो डाटा जा रहा है, उसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए इनकी गहन निगरानी भी जरूरी है।

अभी यह देखने में आया है कि बहुत कम पेमेंट कंपनियां ही अपना डाटा भारत में रखती हैं। कुछ कंपनियां यहां रखती भी हैं तो उसका बड़ा हिस्सा विदेशों में स्टोर करती हैं। अब इन सभी कंपनियों को डाटा भारत में रखने की व्यवस्था करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

डिजिटल करेंसी पर विचार-

इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि वह केंद्रीय बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी जारी करने की भी तैयारी कर रहा है। इस पर सुझाव देने के लिए एक समूह गठित की गई है।

भारतीय एकाउंटिंग प्रणाली के लिए एक साल-

मौद्रिक नीति पेश करते हुए आरबीआई ने घरेलू बैंकों में लागू की जाने वाली भारतीय एकाउंटिंग प्रणाली का भी जिक्र किया है। आरबीआई ने माना है कि अधिकांश बैंकों की तैयारी काफी अधूरी है। ऐसे में उन्हें एक वर्ष का समय और दिया गया है। पिछले वर्ष भारतीय बैंकों को अप्रैल, 2018 से इसे लागू करने को कहा गया था। अब यह अप्रैल, 2019 से लागू होगा।

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