सब्सिडी देने की बजाय किसानों को नकद भुगतान कर सकती है सरकार: मिंट

मिंट के अनुसार, केंद्र सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों पर सब्सिडी देने की बजाय किसानों को नकद भुगतान कर सकती है। इस योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद सरकार की अतिरिक्त लागत सालाना ₹70,000 करोड़ तक सीमित होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2018-19 के लिए कृषि सब्सिडी के तौर पर ₹70,100 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
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