सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सामान्य श्रेणी के ‘गरीबों’ के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाले 124वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई आरक्षण की सीमा (50%) से अधिक है।
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