Loan : अब बैंक गारंटी लेकर ही धान अलॉट करेगी पंजाब सरकार

कुछ माह पहले जंडियाला गुरु के एक शैलर मालिक द्वारा करोड़ों रुपए के सरकारी धान का गबन करके भाग जाने की घटना से सबक लेते हुए पंजाब सरकार ने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि भविष्य में बैंक गारंटी लेकर ही पंजाब सरकार मिलर्ज को धान अलॉट किया करेगी या मिलर्ज को विभाग के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होगी। यह बैंक गारंटी धान की कीमत का 30 प्रतिशत होगी।

इस बात के संकेत राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने गत दिवस पंजाब राइस मिलर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान राकेश जैन के नेतृत्व में उनसे मिलने गए शिष्टमंडल को दिए। बैठक के दौरान अगले वर्ष के सरकारी धान की मिङ्क्षलग नीति पर चर्चा हुई। बैठक में विभाग के डायरैक्टर आनंदिता मिश्रा जबकि एसोसिएशन की ओर से विष्णु मित्तल, अशोक वर्मा, राजेश वर्मा, पवन कुमार, जयपाल मिड्डा, अवतार सिंह, बिट्टू धीर, मेघराज, रोहित कपूर आदि मौजूद थे।

मंत्री श्री आशु ने बताया कि भविष्य में धान खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा। श्री जैन ने कहा कि पिछले साल मिलिंग में आधा बारदाना मिलर्ज की ओर से लगाया गया था जिस कारण बारदाना लॉबी में हलचल मची हुई है। बारदाने के घोटाले प्रधानमंत्री तक के नोटिस में हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से कहा कि मिलर्ज पिछले साल की तरह ही बारदाना नीति मंजूर करेंगे। 52 प्रतिशत बारदाना सरकार अपनी ओर से लगाए तथा 48 प्रतिशत बारदाना राइस मिलर्ज देंगे।

कोई नई नीति स्वीकार्य नहीं होगी। एसोसिएशन ने लकड़ी के क्रेट्स के किराए, पिन डैमेज तथा अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि सॉर्टैक्स मशीनों के लिए मजबूर न किया जाए। सरकार 17 प्रतिशत नमी के धान की खरीद सुनिश्चित करे तथा ड्रायज 1 प्रतिशत कम करके चावल स्वीकार किया जाए। मंत्री श्री आशु ने आश्वासन दिया कि अगली नीति में मिलर्ज, किसानों तथा आढ़तियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

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