मुस्लिमों की निकाह हलाला पर सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के तहत मिले मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश एएम खानविलकर तथा डीवाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली एक पीठ ने कोलकाता स्थित संगठन मुस्लिम वीमेन्स रजिस्टेंस कमेटी की अध्यक्ष नाजिया इलाही खान द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने रिट याचिका को इस मुद्दे के लंबित विषयों से जोड़ दिया। संगठन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वीके बीजू ने निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम पसर्नल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट की धारा 2 निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता और वैधता देने की बात कहता है, जो न सिर्फ महिला की मूलभूत गरिमा के विरूद्ध है बल्कि संविधान के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो जुलाई को कहा था कि यह बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की वैधता की छानबीन करने के लिए पांच सदस्यीय एक संविधान पीठ गठित करने पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल 22 अगस्त को तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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