50 करोड़ से ज्यादा के लोन पर देना पड़ सकता है पासपोर्ट

वित्त मंत्रालय राज्य सरकार के उधारदाताओं से 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश के साथ उधारकर्ताओं के प्रमाणित पासपोर्ट विवरण मांगने के लिए कह सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक ऐसा इस वजह से किया जा सकता है ताकि किसी भी तरह की चूक या गलत तरीके से मामले में देश से भागने में उन्हें रोका जा सके।

सरकार संसद के जारी सत्र में फूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल पेश कर सकती है। अधिकारी के मुताबिक इसपर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हम बैंकों, खुफिया एजेंसियों और अन्य सरकारी विभागों के बीच एक अधिक प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं।” “ऐसे मामलों में जहां बैंकों को लगता है कि किसी विशेष खाते में कुछ धोखाधड़ी की गतिविधि है, वे पहले से एजेंसियों को सूचित कर सकते हैं।”

सरकार का मानना है कि ऐसी जानकारी साझा करने से बैंकों और जांच एजेंसियों से बचने के लिए देश छोड़ने से बकाएदारों और धोखाधड़ियों को रोकने में मदद मिल सकती है। 12,622 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मामले में ज्वैलर्स नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी ने मामले के आने के पहले ही देश छोड़ दिया।

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