Monday, May 20, 2019
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राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब तीसरी संतान पर नहीं जाएगी नौकरी

राजस्थान सरकार ने तीसरी संतान के बाद चौथी संतान होने पर सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के नियम को हटा दिया है। बुधवार को करीब चार महीने बाद सीएम वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें, सरकार द्वारा यह प्रावधान साल 2002 में शुरू किया गया था। इसमें तीसरी संतान की स्थिति में पदोन्नति पर रोक के साथ चौथी संतान होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान किया गया था।

साल 2016 में सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में राहत दी थी और उसके बाद उन्होंने पदोन्नति के मामले में भी प्रावधान बदला लेकिन सेवानिवृत्ति के प्रावधान में सरकार द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि, अब सरकार ने इस प्रावधान को भी हटाने का फैसला ले लिया है। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। वहीं कैबिनेट की इस बैठक में 13 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में करीब 6 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 हजार से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है।

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