व्हाट्सएप्प पर वायरल हो रहा ये मैसेज,इसकी सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश….

अगर फीस जमा की है तो जाकर स्कूल से वापस मांग लें। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा ये मैसेज कई लोगों को खुश कर रहा है और वो बिना जांचे परखे इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं।

आपको बता दें कि ये मैसेज पूरी तरह फर्जी साबित हुआ है। भारत के किसी भी कोर्ट ने 03 मई को ऐसा कोई आदेश नहीं किया है। गहरी खोजबीन के बाद पता चला है कि यह मैसेज पाकिस्तान की एक कोर्ट का आदेश है जो भारत में किसी तरह लागू नहीं हो सकता।

इस मेसेज में सबसे ऊपर हाई कोर्ट ऑर्डर लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसके बाद याचिका का क्रमांक व फैसले की तारीख लिखी है। इसके बाद लिखे गए शब्द हर किसी अभिभावक को खुशी देने वाले हैं। इसमें लिखा है कि ‘कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों, यानी जून-जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकेगा। अगर उसने फीस वसूली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके लिए अभिभावक पुलिस से शिकायत भी कर सकते हैं। अगर किसी ने एडवांस में फीस जमा कर दी है तो वापस मांग लें या अगले महीने में एजस्ट करा दें।

दरअसल, यह आदेश हाई कोर्ट सिंध, कराची (पाकिस्तान) के चीफ जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान का है। यह केस (सीपी नंबर डी-5812) शाहरुख शकील खान व अन्य ने 2015 में सिंध प्रांत के मुख्य सचिव के खिलाफ दायर किया था, जिसका फैसला 7 अक्टूबर 2016 को सुनाया गया। इस मामले में इससे मिलती-जुलती 8 अन्य याचिकाओं को भी जोड़ा गया था। चीफ जस्टिस ने छुट्टियों के दौरान फीस न लेने व स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की सीमा तय की थी। बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश के अधिकतर स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मई-जून में होती हैं, जबकि पाकिस्तान के अधिकतर स्कूलों में ग्रीष्मावकाश जून-जुलाई के दौरान होता है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह ढुल के मुताबिक, इस मेसेज में कहीं भी आदेश जारी करने वाले हाई कोर्ट का नाम नहीं था। विभिन्न हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सर्च करने पर एक आर्टिकल मिला, जो पाकिस्तान से संबंधित था। हाई कोर्ट सिंध, कराची की वेबसाइट चेक करने पर इस संबंध में 16 पेज का ऑर्डर मिला।

 

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