कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि दिल्ली में सस्ती शराब बिक रही है।ऐसे में शराब पीने वालों की बल्ले-बल्ले हो गई थी। कुछ शराब के ठेकों पर एक बोतल के साथ एक बोतल भी फ्री मिल रही थी। ऐसे में जो लोग शराब के शौकीन है उन्होंने जमकर खरीदारी की थी। यहां तक कि दिल्ली-एनसीआर के लोग भी दिल्ली से शराब खरीद कर ला रहे थे। मगर अब दिल्ली से शराब की दुकानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है! शराब की लगभग 200 दुकानों पर ताले लग गए हैं।इसके पीछे कुछ अहम वजह बताई जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि केजरीवाल सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति लागू की गई थी। इसी नई नीति के अनुसार शराब के ठेकों पर शराब की सस्ती बिक्री शुरू हो गई थी।मगर अब ऐसा सामने आ रहा है कि से व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। बहुत सारे व्यापारियों को घाटा भी हुआ है। इस कंपटीशन की वजह से लगभग 200 दुकान बंद होने के बाद बताई जा रही है।
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दिल्ली में बंद हो रही हैं शराब की दुकानें
केजरीवाल सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को और 2 महीने तक आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 31 जुलाई तक पुरानी नीति मान्य होगी। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 849 नई दुकानों को लाइसेंस दिए थे। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो अभी मई तक 639 दुकान की खुल पाई है! केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर व्यापारियों में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है।कुछ लोगों को लगता है कि यह नई आबकारी नीति व्यापारियों के हित में नहीं है।
जबकि कुछ लोगों का यह मानना है की नई नीति से उन्हें फायदा होगा। खास करके सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई आबकारी नीति को लागू कर रही है। इस नीति के तहत अब बाकी दुकानों पर भी शराब की बिक्री हो सकती है। अगर आपके पास मोबाइल है तो घर बैठे आसानी से हर महीने ₹1 लाख तक कमा सकते हैं। इसके लिए गूगल पर सर्च करें oyehoye. in। यहां पर रजिस्ट्रेशन करते ही आपको ₹20 हजार भी मिल जाएंगे।
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व्यापारियों के मुताबिक दुकानें बंद करने के कई कारण
हालांकि व्यापारियों के मुताबिक दुकानें बंद करने के कई कारण थे। जैसे कि नॉन कंफर्मिंग वार्डों में शराब की दुकानों को खोलना, शराब पर भारी छूट से बाजार में प्रतियोगिता बढ़ना और नए ब्रांडों की आवक—ये सारे कारण ऐसे हैं। जिनकी वजह से दुकान बंद करने जैसे कदम उठाने पड़े बता दें, कि मौजूदा आबकारी नीति के तहत, प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में तीन स्टोर खोलने थे। इस पर अधिकारियों ने कहा कि हालांकि, 272 नगरपालिका वार्डों में से 100 गैर-अनुरूप थे जहां दिल्ली मास्टर प्लान नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नगर निकायों की कार्रवाई के कारण दुकानें नहीं खुल सकीं।हमारे इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद और इस प्रकार की ओर भी रोचक खबरे जानने के लिए हमारी वेबसाइड Samchar buddy जुड़े रहे।
